डोल्पा
मिति २०८१/१२/१७ गते आइतबार
कर्णाली प्रदेश सरकारद्दारा संचालित एबम नीतिनिर्माण गरि लागु गरिएको जनता आवास गरिब बिपन्न एबम सामुदायमा पछाडि परिरहेका र आफैले घर बनाउन नसक्ने वा गास बास र कपास को प्रबन्ध जोह गर्न नसक्नेलाई प्रदेश सरकारद्दारा राहत होस र सरकारको प्रत्याभूति होस भन्ने उदेश्यका साथ लागु गरिएको जनता एबम बिपन्न आवास अहिले प्रदेश सरकार कै मनपरी भएको छ। प्रदेश सरकार आफै आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताको घर बनाउन मै ब्यस्त भएको सम्पूर्ण स्थानीय तहको गुसानो आएको नगर प्रमुख बुढाले जानकारी दिनु भयो।
यदि स्थानीय तहको सिफारिस बिना नै कार्यान्वयन गर्ने हो भने गर्न प्रदेश सरकारलाई चुनौती समेत दिनु भएको छ। हैन भने स्थानीय तहको सिफारिस नभई जनता एबम बिपन्न आवास किन धनिमानी र अमुख कार्यकर्तालाई दिएको समेत स्पष्टीकरण दिन आवास मातहतका कार्यालयलाई नगर प्रमुख बुढाले निर्देशन दिनु भएको छ।
हामी कुनै अमुख राजनीतिक कार्यकर्ता भन्दा पनि गाउँ गाउँ वडा वडा गएर आवास जस्तो महत्त्वपूर्ण बिषयमा छानबिन गरि योजना छनोट गरि सरकारद्दारा राहतको प्रत्याभूति दिनु पर्ने तर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सिफारिसको नै बेवास्ता गरेको पनि बताउनु भएको छ।धेरै समय सहेर बसेको अझै प्रदेश सरकारको मनपरि तन्त्र हाबी भएको भन्दै आफै बोल्नु पर्ने अबस्थामा आएको नगर प्रमुख बुढाले बताउनु भएको हो।अझै यस्तै गरे यस्ता खालका योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने पनि स्पष्ट नगर प्रमुख सुबर्ण कुमार बुढा ज्युले जानकारी दिनु भएको हो।
ठुलीभेरी नगरपालिकाका भित्रका ११ वटा वडा अध्यक्षहरुको रोहबरमा प्रदेश सरकारको बिपन्न आवासका सन्दर्भमा आफुलाई बारबार अनुरोध गरि असली बिपन्न छुटेको र अझै त्यस्तै प्रदेश सरकारको ताल भए हामिलाई जनताबाट नै गाली आउने भएको हुँदा नगर प्रमुख बुढालाई सम्बन्धित ठाउमा पहल गर्नु समेत अनुरोध गरेका हुन।अन्यथा सिफारिस दिदा जनताले नै वडा अध्यक्षहरुलाई घोक्रेठ्याग लगाउने अधिकार समेत भएको हुँदा यथाशीघ्र पहल गरिएको नगर प्रमुख बुढाको भनाइ रहेको छ।
